प्रस्तावना – नेपाल में बदलाव की नई लहर

Nepal Protest 2025 यानी ‘Gen Z Movement Nepal’ ने देश की राजनीति को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफ़े के बाद सड़कों पर उतरे युवा अब सिर्फ़ नारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सीधे अंतरिम सरकार के चयन में भी भागीदारी कर रहे हैं।

इस पूरे आंदोलन से सबसे बड़ा नाम सामने आया है – नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की। सवाल उठता है कि आखिर उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री का सबसे मज़बूत दावेदार किसने और कैसे बनाया?

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Nepal Protest और Gen Z Movement Nepal – पृष्ठभूमि

‘Gen Z Movement Nepal’ दरअसल युवाओं का वह आंदोलन है जो भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और राजनीतिक अस्थिरता से तंग आकर शुरू हुआ।

• राजधानी काठमांडू से लेकर देश के छोटे शहरों तक, Nepal Protest में लाखों युवा सड़कों पर निकले।
• सेना को भी सड़कों पर गश्त करनी पड़ी ताकि हालात नियंत्रण में रहें।
• इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे ग्रुप मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं।

यह पहली बार है जब नेपाल की राजनीति में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई है।

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सुशीला कार्की का नाम कैसे आया आगे?

आंदोलनकारियों के बीच जब अंतरिम सरकार की चर्चा शुरू हुई, तो कई नाम सामने आए। लेकिन धीरे-धीरे एक नाम सबसे ऊपर गया – सुशीला कार्की।

ऑनलाइन वोटिंग और Discord की भूमिका

• आंदोलनकारियों ने अपना संवाद डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म Discord पर शिफ्ट किया।
• यहाँ लगभग 10,000 युवाओं ने ऑनलाइन वोटिंग की।
• वोटिंग में कई नामों पर चर्चा हुई लेकिन सबसे ज़्यादा समर्थन Sushila Karki को मिला।

क्यों बनीं पहली पसंद?

1. नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं।
2. उनकी छवि निष्पक्ष और साफ-सुथरी मानी जाती है।
3. वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ीं, यानी पूरी तरह तटस्थ चेहरा।
4. युवाओं में भरोसा कि वे देश को सुरक्षित चुनाव तक ले जा सकती हैं।

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Rapper Balen Shah और अन्य नेताओं की भूमिका

Nepal Protest का एक और दिलचस्प पहलू है कि इसमें रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह भी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।

• शुरुआती चर्चाओं में उनका नाम भी आया, लेकिन उन्होंने खुद चुनावी प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की बात कही।
• बालेन शाह ने खुलकर सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया।
• इस समर्थन ने कार्की के नाम को और मज़बूती दी।

इसके अलावा धरान के मेयर हरक साम्पांग और वैज्ञानिक महाबीर पुन जैसे नाम भी चर्चा में आए, लेकिन बहुमत फिर भी कार्की के पक्ष में रहा।

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Discord पर हुई चर्चा – लोकतंत्र का डिजिटल चेहरा

Nepal Protest ने दुनिया को यह भी दिखाया कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म राजनीति बदल सकते हैं।

• Discord पर मॉडरेटर ने सुनिश्चित किया कि कोई भी चर्चा मुद्दे से न भटके।
• जिन युवाओं का सीधा राजनीतिक दलों से संबंध था, उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया।
• अंत में एक सूची तैयार हुई और उसी पर ऑनलाइन वोटिंग कराई गई।

यह किसी डिजिटल “पब्लिक पार्लियामेंट” जैसा था।

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सेना और राष्ट्रपति की भूमिका

हालांकि, केवल ऑनलाइन वोटिंग से अंतरिम सरकार तय नहीं होगी।

• नेपाल की सेना ने साफ़ कहा है कि सभी स्टेकहोल्डर्स को शामिल करके ही राउंड टेबल बातचीत होगी।
• इसमें राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी और कानूनी विशेषज्ञ भी होंगे।
• राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

यानी, सुशीला कार्की का नाम अभी सबसे आगे है, लेकिन अंतिम फ़ैसला सेना और राष्ट्रपति की सहमति से ही होगा।

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क्यों सुशीला कार्की बनीं Gen Z Movement की उम्मीद?

• युवाओं को ईमानदारी और निष्पक्षता की तलाश थी।
• नेपाल की राजनीति में लंबे समय से भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी रही है।
• कार्की पहले से ही कानूनी और न्यायपालिका के क्षेत्र में भरोसेमंद चेहरा रही हैं।

Nepal Protest ने यह साफ़ कर दिया कि इस बार युवाओं की प्राथमिकता सिर्फ़ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पारदर्शी और साफ़ नेतृत्व है।

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अंतरिम सरकार की अगली राह

अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा?

• अगले कुछ दिनों में सेना और राष्ट्रपति की पहल पर सभी पक्षों की बैठक होगी।
• अगर सर्वसम्मति बनी तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं।
• यह भी संभव है कि नया नाम सामने आए, लेकिन फिलहाल युवाओं की पसंद साफ़ है।

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निष्कर्ष

Nepal Protest 2025 और Gen Z Movement Nepal केवल सड़कों पर उठे नारों तक सीमित नहीं रहा। इसने नेपाल की राजनीति को नया रास्ता दिखाया है – डिजिटल लोकतंत्र का चेहरा।

सुशीला कार्की का नाम इस बात का प्रतीक है कि जनता, खासकर युवा, अब बदलाव केवल नारों से नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से चाहते हैं।

अगर कार्की अंतरिम सरकार की कमान संभालती हैं तो यह नेपाल के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल होगा – जहाँ युवाओं और डिजिटल वोटिंग से तय हुआ नेतृत्व सत्ता संभालेगा।

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